राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड ने अपनी स्मार्ट गवर्नेंस यात्रा की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई ) नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसे जल्द कैबिनेट में पेश किया जाएगा। इस नीति से उत्तराखंड सॉल्यूशन स्टेट के तौर पर विकसित होगा। नीति का उद्देश्य शासन व्यवस्था, शिक्षा, कौशल विकास और रोज़गार के क्षेत्र में एआई तकनीक का अधिकतम उपयोग करना है।
प्रदेश सरकार के आइटी विभाग ने एआई नीति का मसौदा तैयार किया है। उत्तराखंड काउंसिल फार साइंस एंड टेक्नालाजी ने भी एआई के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष एआई इकाइयां स्थापित करने की सिफारिश की हैं।
वहीं ड्राफ्ट में एआई शिक्षा की शुरुआत, एआई एक्शन प्लान, स्टार्टअप, स्किलिंग, आरएंडडी पर फोकस, शासन-सेवाओं में जनरेटिव एआई की तैयारी, एआई क्लस्टर, एमएसएमई व पर्यटन में एआई के प्रयोग को प्रमुखता से रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं कि एआई नीति को राज्य की विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति से जोड़ा जाएगा, ताकि विभिन्न विभागों में डिजिटल गवर्नेंस को एकीकृत किया जा सके।
